ਸੰਗਰੂਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ।
ਤੜਫਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
“ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ” – ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਫੈਸਲੇ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ:
-
ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ‘ਵਸਤੂ’ ਨਹੀਂ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
-
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
-
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਦੇਹ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
-
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ: ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਵੀ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ [90566 64887] ‘ਤੇ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ।”
#Sangrur #KaulanPark #PublicHealth #NagarCouncil #Sangrurnama #MeraSheharMeriAwaz #PunjabNews #jatinderKalra #SukhwinderSinghBawa
